कक्षा ०४
गण्डकी क्यानाबिस नियमन व्यवस्था
English | नेपाली
सिद्धान्तबाट वास्तविक अभ्यासतर्फ
कक्षा ०३ मा हामीले क्यानाबिस नियमन भनेको केवल “कानुनी” र “गैरकानुनी” बीचको छनोट मात्र होइन भन्ने बुझ्यौँ।
अब हामी नेपालको गण्डकी प्रदेशलाई हेर्छौँ, जहाँ निश्चित उद्देश्यका लागि क्यानाबिस खेती र प्रयोगसम्बन्धी नियमनको व्यवस्था विकास गरिएको छ।
यस कक्षामा उक्त व्यवस्थाले के अनुमति दिन्छ, खेती र उत्पादनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ, को सहभागी हुन सक्छ, र अनुमतिसँगै के-कस्ता जिम्मेवारी आउँछन् भन्ने बुझ्नेछौँ।
करिब १५–२० मिनेट · प्रारम्भिक · निःशुल्क
०४ / १०
०१
गण्डकी किन?
विश्वव्यापी क्यानाबिसको प्रश्न स्थानीय नीतिको विषय बन्यो।
क्यानाबिस नेपालका लागि नयाँ होइन।
यस वनस्पतिको नेपालको कृषि, संस्कृति, परम्परागत अभ्यास र हिमाली वातावरणसँग लामो सम्बन्ध छ।
तर आधुनिक नेपालमा क्यानाबिससम्बन्धी धेरै गतिविधि निषेध गर्ने राष्ट्रिय लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरू पनि लागू छन्।
यसले गण्डकीको सन्दर्भमा एउटा मुख्य प्रश्न उठाउँछ:
राष्ट्रिय स्तरमा निषेध कायम रहेको अवस्थामा कुनै प्रदेशले क्यानाबिसका लागि नियमन गरिएको बाटो कसरी बनाउन सक्छ?
गण्डकीले एउटा निश्चित बाटो रोज्यो
यो व्यवस्थाले केवल:
“क्यानाबिस कानुनी छ।”
भनेर घोषणा गर्दैन।
यसको दायरा त्योभन्दा धेरै सीमित छ।
यसले औषधीय र औद्योगिक उद्देश्यका लागि क्यानाबिस खेती र प्रयोगलाई अनुमति, अनुगमन र नियन्त्रणको आधारमा व्यवस्थित गर्ने रूपरेखा बनाउँछ—खुला रूपमा खेती गर्न दिने होइन। लागू गरिएको रूपरेखासम्बन्धी समकालीन विवरणहरूले आधिकारिक अनुमति र सरकारी अनुगमन यसको मुख्य विशेषता भएको पुष्टि गर्छन्।
यसैले गण्डकीको उदाहरण यस कक्षाका लागि उपयोगी छ।
हामी कक्षा ०३ का यी अवधारणाहरू—
अनुमति · उद्देश्य · नियमन · जिम्मेवारी
—लाई लिएर नीति निर्माताहरूले तिनलाई वास्तविक प्रणालीमा कसरी रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्छन् भनेर हेर्न सक्छौँ।
सिद्धान्तबाट अभ्यासतर्फ
त्यसैले गण्डकीले हामीलाई काल्पनिक उदाहरणभन्दा बढी उपयोगी एउटा वास्तविक सन्दर्भ दिन्छ।
यसले हामीलाई सोध्न दिन्छ:
के गर्न अनुमति छ?
कुन उद्देश्यका लागि?
को सहभागी हुन सक्छ?
कस्ता नियन्त्रण आवश्यक छन्?
अनुगमनको जिम्मेवारी कसको हो?
यहीँबाट नियमन केवल एउटा विचार नरही व्यवस्थामा परिणत हुन्छ।
०२
यो व्यवस्थाले के गर्न खोजेको हो?
गण्डकीको क्यानाबिस नियमन व्यवस्थाले क्यानाबिसलाई खुला रूपमा वैधानिक बनाउँदैन।
यसको उद्देश्य धेरै निश्चित छ।
यो व्यवस्था औषधीय र औद्योगिक उद्देश्यका लागि क्यानाबिस खेतीलाई अनुमति, अनुगमन र जवाफदेहिताको नियन्त्रित प्रणालीभित्र ल्याउनतयार गरिएको हो।
प्रदेश सभाबाट पारित कानुनले प्रदेशको निगरानीमा अनुसन्धान तथा निर्यातसम्बन्धी गतिविधि पनि समेटेको छ।
दुई मुख्य बाटा
औषधीय
अनुमति प्राप्त औषधीय उद्देश्यका लागि क्यानाबिस खेती र आपूर्ति गर्न सकिन्छ।
यसमा कडा नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ, किनकि बिरुवा वा यसबाट बनेका उत्पादनमा मनोक्रियाशील क्यानाबिनोइडको मात्रा उल्लेख्य हुन सक्छ र ती चिकित्सा वा औषधि प्रणालीमा प्रवेश गर्ने उद्देश्यका लागि हुन सक्छन्।
औद्योगिक
क्यानाबिस औद्योगिक उद्देश्यका लागि पनि खेती गर्न सकिन्छ।
यो व्यवस्थाले यसलाई बिरुवाको रासायनिक संरचनाका आधारमा पनि छुट्याउँछ: औद्योगिक प्रयोजनका लागि उब्जाइने क्यानाबिसमा तोकिएको ०.३% THC सीमाभन्दा कम रहनुपर्छ।
पहिले अनुमति
यो व्यवस्थाले यसो भन्दैन:
पहिले क्यानाबिस उमार्नुहोस्, पछि बजार खोज्नुहोस्।
खेती तोकिएका क्षेत्रमा, अनुमति लिएर, जमिन र उत्पादन खरिद गर्ने पक्षसम्बन्धी जानकारीसहित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पारित कानुनसम्बन्धी विवरणअनुसार आवेदन प्रक्रियामा जमिनको स्वामित्व वा कम्तीमा पाँच वर्षको भाडा सम्झौता, स्थानीय सरकारको सिफारिस, र उत्पादन खरिद गर्ने स्थापित औषधीय वा उत्पादन उद्योगसँगको सम्झौता आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
यो एउटा आधारभूत नीतिगत छनोट हो।
व्यवस्थाले यी कुरालाई एक-अर्कासँग जोड्ने प्रयास गर्छ:
उद्देश्य → अनुमति → खेती → परीक्षण → खरिदकर्ता
अर्थात् खेतीलाई नियन्त्रणबिनाको बजारका लागि खुला छोडिँदैन।
यो नियमन हो, सामान्य वैधानिकीकरण होइन।
मनोरञ्जनका लागि वा कुनै नियन्त्रणबिनाको व्यक्तिगत क्यानाबिस प्रयोगलाई यो व्यवस्थाले अनुमति दिन खोजेको होइन।
गण्डकीको दृष्टिकोणमा पहिले क्यानाबिस किन उमार्न पाइन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ, त्यसपछि कसले उमार्न पाउँछ भन्ने कुरा आउँछ।
०३
के गर्न अनुमति छ?
अनुमति उद्देश्यसँग जोडिएको हुन्छ।
गण्डकीको नियमन व्यवस्थाले क्यानाबिससम्बन्धी सबै गतिविधि सबैका लागि खुला गर्दैन।
यसको मुख्य कानुनी बाटो भनेको सरकारी अनुमति र निगरानीमा तोकिएका औषधीय तथा औद्योगिक उद्देश्यका लागि खेती गर्नु हो। पारित विधेयकले अनुसन्धान तथा निर्यातसँग सम्बन्धित खेतीको व्यवस्था पनि समेटेको छ, तर त्यो पनि बृहत् कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर गर्नुपर्छ।
खेती
क्यानाबिस खेती प्रदेश सरकारले तोकेका क्षेत्रमा र अनुमति प्रक्रियामार्फत मात्र गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ:
व्यवस्थाले खेतीलाई केवल वैधानिक घोषणा गर्दैन, खेतीलाई नियमन गर्छ।
औषधीय उद्देश्य
औषधीय उत्पादनका लागि क्यानाबिसले अनुमति प्राप्त बाटो पाउन सक्छ।
तर यसको अर्थ क्यानाबिस स्वतः सामान्य औषधि बन्छ वा जोसुकैले यसको उत्पादन वा बिक्री गर्न पाउँछ भन्ने होइन। औषधीय बाटोमा खेती, उत्पादन र प्रयोगसम्बन्धी नियन्त्रण कायमै रहन्छ।
औद्योगिक उद्देश्य
व्यवस्थाले औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि छुट्टै बाटो दिन्छ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि उब्जाइने क्यानाबिसमा कानुनले ०.३% THC को सीमा तोकेको छ। यसले नशालु प्रभाव नदिने बिरुवाजन्य सामग्रीलाई औद्योगिक प्रयोगका लागि छुट्याउँछ।
अनुसन्धान
व्यवस्थाले अनुसन्धानको पनि परिकल्पना गरेको छ।
यसअन्तर्गत क्यानाबिसलाई व्यवस्थाभन्दा बाहिर राखेर होइन, अनुमति प्राप्त प्रणालीभित्र रहेर अध्ययन गर्न सकिने बाटो खुल्छ।
के व्यवस्था गरिएको छैन?
यो व्यवस्थाले सामान्य मनोरञ्जनात्मक खुद्रा बजार सिर्जना गर्दैन।
यसको अर्थ जोसुकैले क्यानाबिस उमार्न, जोसुकैलाई बेच्न, वा औषधीय अनुमति लिएर त्यसलाई अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने होइन।
यसले हामीलाई कक्षा ०३ को एउटा महत्त्वपूर्ण पाठमा फर्काउँछ:
कुन उद्देश्यका लागि कानुनी?
गण्डकीमा यही प्रश्नको उत्तरले कुन बाटो र कुन नियम लागू हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
अनुमति निश्चित उद्देश्यका लागि हुन्छ। त्यो स्वतः क्यानाबिससम्बन्धी हरेक गतिविधिमा लागू हुँदैन।
०४
को को सहभागी हुन सक्छ?
पहिलो बीउ रोप्नुभन्दा पहिले नै अनुमति प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
गण्डकीको नियमन व्यवस्थाले जोसुकैले क्यानाबिस खेती सुरु गर्न सक्ने खुला व्यवस्था गर्दैन।
सहभागिता दर्ता भएका व्यवसाय वा फार्म र औपचारिक अनुमति प्रक्रियामार्फत हुन्छ। पारित कानुनसम्बन्धी विवरणमा पाँच वर्षको खेती इजाजतपत्रको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, जसलाई तोकिएको प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न सकिन्छ।
स्थान
खेती जहाँसुकै गर्न पाइँदैन।
प्रदेश सरकारले क्यानाबिस खेतीका लागि निश्चित जिल्ला, स्थानीय तह वा क्षेत्र तोक्न सक्छ।
जग्गा
आवेदकले तोकिएको क्षेत्रमा खेतीका लागि जग्गा उपलब्ध भएको देखाउनुपर्छ।
त्यो हुन सक्छ:
आफ्नै जग्गा
वा
भाडाको जग्गा
कम्तीमा पाँच वर्षको भाडा सम्झौतासहित।
स्थानीय तहको भूमिका
आवेदनका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सिफारिस पनि आवश्यक हुन्छ।
यसरी प्रदेशबाट अनुमति प्राप्त गर्नुअघि स्थानीय तहको पनि भूमिका रहन्छ।
खरिदकर्ता
यस व्यवस्थाको एउटा रोचक पक्ष के हो भने खेती सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै उत्पादन कहाँ जाने हो भन्ने आवेदकलाई थाहा हुनुपर्छ।
आवेदनमा उत्पादित क्यानाबिस खरिद गर्ने सुनिश्चिततासहित स्थापित औषधीय वा उत्पादन उद्योगसँगको सम्झौता समावेश हुनुपर्छ।
त्यसैले आधारभूत प्रक्रिया यस्तो देखिन्छ:
तोकिएको क्षेत्र → जग्गा → स्थानीय तहको सिफारिस → खरिदकर्तासँग सम्झौता → आवेदन
अनुमति पाएपछि पनि प्रक्रिया सकिँदैन
आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि अन्तिम इजाजतपत्र जारी गर्नुअघि नियमन गर्ने निकायले खेतीस्थलको निरीक्षण गर्न सक्छ।
सुरुवाती विद्यार्थीका लागि यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण नियामक अवधारणा छ:
खेतीको तयारी गर्ने अनुमति र खेती सुरु गर्ने अनुमति एउटै कुरा होइनन्।
यस व्यवस्थाले उत्पादन सुरु हुनुअघि नै कसले खेती गर्ने, कहाँ गर्ने, किन गर्ने र उत्पादन कहाँ जाने हो भन्ने स्पष्ट गर्न खोज्छ।
०५
उत्पादनअघि अनुमति
तयारीपछि मात्र इजाजतपत्र आउँछ—त्यसअघि होइन।
गण्डकीको नियमन व्यवस्थाको एउटा स्पष्ट विशेषता यसको दुई चरणको प्रक्रिया हो।
सम्भावित कृषकले पहिले पूर्वसहमति प्राप्त गर्छ। यसले आवेदकलाई खेतीस्थल र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने समय दिन्छ।
यस चरणका लागि एक वर्षको अवधि दिइन्छ। उक्त अवधिभित्र आवश्यक तयारी पूरा गरी खेतीको इजाजतपत्र प्राप्त नगरेमा पूर्वसहमतिको अवधि समाप्त हुन्छ।
पहिले — पूर्वसहमति
खेती सुरु हुनुअघि आवेदकले आधारभूत योजना स्पष्ट गर्नुपर्छ:
कसले खेती गर्ने
कहाँ खेती गर्ने
किन क्यानाबिस खेती गर्ने
कसले उत्पादन खरिद गर्ने
त्यसपछि मात्र आवेदकले खेतीस्थल तयार गर्छ।
त्यसपछि — पूर्वाधार तयार गर्ने
खेती क्षेत्रलाई अनधिकृत प्रवेशबाट सुरक्षित गर्नुपर्छ।
व्यवस्थाले यस्ता उपायको परिकल्पना गर्छ:
बार वा पर्खाल
खेतीस्थल भौतिक रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ।
सुरक्षा तथा निगरानी
सुरक्षाकर्मी वा अन्य निगरानी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। पारित कानुनसम्बन्धी विवरणमा CCTV निगरानीको व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रशोधन क्षेत्र
खेतीस्थलमै अनुमति प्राप्त प्रशोधन गरिने भए त्यसका लागि उपयुक्त पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ।
सुरक्षित भण्डारण
उत्पादनपछि बाली सुरक्षित राख्ने स्थान हुनुपर्छ।
त्यसपछि — निरीक्षण
खेतीस्थल तयार भयो भन्दैमा खेती सुरु गर्ने अनुमति स्वतः प्राप्त हुँदैन।
नियमन गर्ने निकायले स्थल र पूर्वाधारले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका छन् कि छैनन् भनेर स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्छ।
आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र अन्तिम खेती इजाजतपत्र जारी गर्न सकिन्छ। खेती इजाजतपत्र पाँच वर्षका लागि मान्य हुन्छ र तोकिएका सर्तअनुसार नवीकरण गर्न सकिन्छ।
त्यसैले सरल रूपमा प्रक्रिया यस्तो हुन्छ:
पूर्वसहमति → तयारी → निरीक्षण → इजाजतपत्र → खेती
अनुमति एउटा प्रक्रिया हो।
यो केवल फार्म वा व्यवसाय दर्ता गर्नुजस्तो कुरा होइन।
यस व्यवस्थाको उद्देश्य क्यानाबिस उत्पादन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आवश्यक नियामक नियन्त्रण स्थापित गर्नु हो।
पहिले व्यवस्था तयार गर। त्यसपछि त्यसभित्र रहेर खेती गर।
०६
खेतीदेखि बजारसम्म
बिरुवा हुर्किसकेपछि पनि नियमन जारी रहन्छ।
खेतीको इजाजतपत्र पाउनु गण्डकीको व्यवस्थाको अन्तिम चरण होइन।
बाली तयार भएपछि पनि कटानी, परीक्षण, भण्डारण, ढुवानी, अभिलेख राख्ने र बिक्री गर्ने प्रक्रियामा निश्चित नियमहरू लागू हुन्छन्।
कटानीअघि
क्यानाबिस कटानीका लागि तयार भएपछि सम्बन्धित नियमन निकाय, स्थानीय अनुगमन समिति र नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्छ।
यसले खेतीस्थलबाट बाहिर निस्किएपछि पनि उत्पादनलाई नियमन व्यवस्थाभित्र राख्न मद्दत गर्छ।
परीक्षण
बाली काट्नु, भण्डारण गर्नु, प्रयोग गर्नु वा बिक्री गर्नुअघि THC सहित आवश्यक रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि खेती गरिएको क्यानाबिसमा THC को सीमा ०.३% तोकिएको छ।
अभिलेख
कृषकले खेती र उत्पादनसम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्छ। त्यसमा यस्ता जानकारी समावेश हुन्छन्:
खेती गरिएको क्षेत्रफल
सम्भव भएसम्म परिपक्व बिरुवाको संख्या
कुल उत्पादन
बिक्री गरिएको परिमाण
खरिदकर्ता
यी अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्छ र आवश्यक पर्दा नियमन निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।
भण्डारण र ढुवानी
कटानी गरिएको क्यानाबिसलाई सामान्य कृषि उत्पादनजस्तै सीधै बजारमा पठाउन मिल्दैन।
भण्डारण नियन्त्रित हुन्छ। पारित कानुनसम्बन्धी विवरणअनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्नुअघि क्यानाबिसलाई सरकारी निरीक्षणमा सिलबन्दी गर्ने व्यवस्था छ।
अधिकृत खरिदकर्तालाई बिक्री
कृषकले पहिले बाली उत्पादन गरेर पछि जसले किन्छ उसैलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था होइन।
हामीले अघिल्लो खण्डमा हेरेझैँ, खेती सुरु हुनुअघि नै प्रस्तावित खरिदकर्ता नियमन प्रक्रियाको हिस्सा हुन्छ।
यसरी व्यवस्थाले उत्पादनलाई पहिचान गरिएको औषधीय वा उत्पादन/प्रशोधन उद्योगसँग जोड्ने प्रयास गर्छ।
त्यसैले सरल रूपमा प्रक्रिया यस्तो देखिन्छ:
खेती → सूचना → परीक्षण → कटानी → अभिलेख → भण्डारण/ढुवानी → अधिकृत खरिदकर्ता
उत्पादन जहाँ जान्छ, निगरानी पनि त्यहीँसम्म जान्छ।
यस आधारभूत कक्षाको उद्देश्य प्रत्येक प्रक्रिया कण्ठ गराउनु होइन।
बुझ्नुपर्ने मुख्य नियामक सिद्धान्त हो:
नियन्त्रित क्यानाबिस व्यवस्थाले अनुमतिदेखि उत्पादन हुँदै अन्तिम अधिकृत गन्तव्यसम्म बालीलाई पछ्याउँछ।
खेतको ढोकामा पुगेर नियमन समाप्त हुँदैन।
०७
औषधि, उद्योग र अनुसन्धान
एउटै बिरुवा फरक उद्देश्यका लागि फरक व्यवस्थाअन्तर्गत जान सक्छ।
गण्डकीको व्यवस्थाले सबै क्यानाबिस बालीलाई एउटै उद्देश्यको उत्पादन मानेको छैन।
क्यानाबिस के उद्देश्यका लागि उत्पादन गरिँदैछ भन्ने कुराले त्यसलाई कसरी नियमन गरिन्छ, कहाँ लैजान सकिन्छ र त्यसपछि के गर्न पाइन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
औषधीय प्रयोग
नियमन गरिएको व्यवस्थाभित्र क्यानाबिसलाई औषधीय प्रयोजनका लागि खेती गर्न सकिन्छ।
यसले अनुमति प्राप्त खेतीलाई औषधि उत्पादन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रयोगसँग जोड्ने बाटो खोल्छ।
तर औषधीय क्यानाबिस भनेको सामान्य क्यानाबिसलाई केवल “औषधि” भनेर नाम दिने कुरा होइन।
यसका लागि बिरुवा, उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर र अन्तिम प्रयोगसम्म नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ।
क्यानाबिस औषधिको विज्ञानबारे हामी कक्षा ०६ — क्यानाबिस औषधि र मानव शरीर मा विस्तारमा अध्ययन गर्नेछौँ।
औद्योगिक प्रयोग
क्यानाबिसलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि खेती गर्न सकिन्छ।
यहाँ उद्देश्य नशा उत्पन्न गर्नु होइन।
बिरुवाका विभिन्न भागबाट सम्भावित रूपमा यस्ता वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ:
रेशा — कपडा, डोरी तथा अन्य सामग्री
बीउ — खाद्य पदार्थ र तेल
जैविक पदार्थ — औद्योगिक सामग्री तथा प्रशोधनका कच्चा पदार्थ
गण्डकीको व्यवस्थाअन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने क्यानाबिसमा हामीले अघि उल्लेख गरेको ०.३% THC सीमा लागू हुन्छ।
यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ, किनकि औद्योगिक क्यानाबिसले औषधीय क्यानाबिस उद्योगभन्दा निकै फरक प्रकारको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्न सक्छ।
अनुसन्धान
अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो:
अनुसन्धान।
विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायले नियमन गरिएको व्यवस्थाभित्र क्यानाबिसको अध्ययन गर्न सक्छन्।
यस्तो अनुसन्धानले नेपालका लागि भविष्यमा आवश्यक पर्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न मद्दत गर्न सक्छ:
स्थानीय क्यानाबिसका प्रजातिहरूमा के भिन्नता छ?
तिनमा कुन-कुन क्यानाबिनोइड तथा अन्य रासायनिक तत्व पाइन्छन्?
कुन प्रजातिको कृषि, औषधीय वा औद्योगिक महत्त्व हुन सक्छ?
खेती र प्रशोधनको गुणस्तर कसरी सुधार गर्न सकिन्छ?
विभिन्न नीतिहरूले जनस्वास्थ्यमा वास्तवमा कस्तो प्रभाव पार्छन्?
फरक उद्देश्य। फरक व्यवस्था।
यो खण्डको मुख्य पाठ यही हो।
औषधि → स्वास्थ्य तथा औषधि उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्था
उद्योग → कृषि तथा उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्था
अनुसन्धान → प्रमाण र ज्ञान निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था
यी क्षेत्रहरू कहिलेकाहीँ एकअर्कासँग जोडिन सक्छन्। तर तिनलाई एउटै कुरा मानेर चल्न मिल्दैन।
उद्देश्यले व्यवस्था निर्धारण गर्छ।व्यवस्थाले नियम निर्धारण गर्छ।
नियमनको पहिलो प्रश्न हो—यो बिरुवा केका लागि उत्पादन गरिँदैछ?
०८
नियमन स्थानीय तहमा पनि हुन्छ
प्रादेशिक नियमन र स्थानीय निगरानी एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
गण्डकीको व्यवस्था प्रदेशको राजधानीबाट मात्र सञ्चालन हुने गरी बनाइएको छैन।
ऐनले स्थानीय अनुगमन समिति को व्यवस्था गर्छ र नियमन प्रक्रियामा स्थानीय सरकारलाई पनि भूमिका दिन्छ। ऐनको दफा २१ मा स्थानीय अनुगमन समितिको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश तहमा रहेको नियामक निकायले स्थानीय सरकार तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी क्यानाबिससम्बन्धी नियमन प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त देखिन्छ:
प्रदेश
नियमनको व्यवस्था तय गर्छ र त्यसको सञ्चालन गर्छ।
स्थानीय सरकार
खेती हुने स्थानमा अनुगमन तथा निगरानीमा सहभागी हुन्छ।
नियामक निकाय
कार्यान्वयनमा समन्वय गर्छ।
सुरक्षा निकाय
नियन्त्रण तथा नियम पालना सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ।
नीतिदेखि स्थानसम्म
क्यानाबिसको नियमन अन्ततः कुनै न कुनै वास्तविक स्थानमै लागू हुन्छ।
कुनै खेतमा।
कुनै पालिकामा।
कुनै समुदायमा।
त्यसैले ऐनले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहभित्रका निश्चित जिल्ला वा स्थानलाई औषधीय वा औद्योगिक क्यानाबिस खेतीका लागि तोकिएको क्षेत्र बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रादेशिक व्यवस्थालाई स्थानीय कार्यान्वयन चाहिन्छ।
यहाँ हरेक समिति वा निकायको नाम कण्ठ गर्नु मुख्य कुरा होइन।
मुख्य कुरा यसको संरचना बुझ्नु हो:
प्रदेश → नियामक निकाय → स्थानीय सरकार → खेती क्षेत्र
नियम प्रदेशले बनाउन सक्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय स्तरमै हुन्छ।
०९
कानूनदेखि कार्यान्वयनसम्म
कानून बन्नु सुरुवात मात्र हो।
गण्डकीको व्यवस्थाले नियमनसहित क्यानाबिस खेतीका लागि कानुनी आधार तयार गर्छ।
तर कानुनी आधार तयार हुँदैमा क्यानाबिस कार्यक्रम स्वतः सञ्चालनमा आउँदैन।
ऐनले प्रदेश सरकारलाई यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्ने अधिकार दिन्छ।
अर्थात्, कानूनले दिएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र पनि सञ्चालनमा आउनुपर्छ।
नियम र मापदण्ड
विस्तृत आवश्यकताहरू तय गर्नुपर्छ।
नियामक व्यवस्था
जिम्मेवार निकायहरू कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
अनुमति तथा इजाजतपत्र
आवेदन स्वीकृति र अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया सञ्चालनमा आउनुपर्छ।
परीक्षण र नियम पालना
खेती, सुरक्षा, परीक्षण, अभिलेख र अनुगमनका मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ।
महत्त्वपूर्ण भिन्नता
कानूनले अधिकार दिन्छ।
कार्यान्वयनले त्यस अधिकारलाई व्यवहारमा चल्ने व्यवस्था बनाउँछ।
गण्डकीको सन्दर्भमा यो भिन्नता विशेष महत्त्वपूर्ण छ, किनकि नेपालको संघीय कानूनअन्तर्गत क्यानाबिस अझै नियन्त्रित छ।
संघ र प्रदेशबीचको अधिकार तथा कानुनी सम्बन्ध गण्डकीको व्यवस्था कार्यान्वयनसँग जोडिएको एउटा प्रमुख प्रश्न रहँदै आएको छ। हालैका समाचार तथा सार्वजनिक छलफलले पनि यो विषय अझै महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछन्।
यो सुरुवात हो, पूर्ण व्यवस्था होइन।
उदीयमान क्यानाबिस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेका लागि यहाँ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ छ:
कानूनले अनुमति दिएको कुरा र तत्काल व्यवहारमा गर्न सकिने कुरा एउटै नहुन सक्छ।
नियमन कानून, नियम, संस्था र कार्यान्वयन हुँदै विकसित हुन्छ।
यो व्यवस्था बुझ्नु भनेको यसले खोलेका सम्भावना र यसका सीमाहरू—दुवै बुझ्नु हो।
१०
गण्डकीको व्यवस्था बुझौं
यो व्यवस्थाले बाटो खोल्छ—खुला बजार होइन।
हामीले अब गण्डकीको दृष्टिकोण पछाडिको मुख्य विचार बुझिसकेका छौं।
क्यानाबिसलाई जोसुकैले जहाँसुकै उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने सामान्य बालीका रूपमा हेरिएको छैन।
यस व्यवस्थाले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित बाटो खोल्छ। यो अनुमति, तोकिएका खेती क्षेत्र, अनुगमन, परीक्षण र उत्पादनको नियन्त्रित ओसारपसारमा आधारित छ।
सम्झनुपर्ने छ मुख्य कुरा
उद्देश्य
व्यवस्था स्पष्ट रूपमा तोकिएका औषधीय र औद्योगिक उद्देश्यबाट सुरु हुन्छ।
अनुमति
खेती गर्न सबैलाई स्वतः अधिकार हुँदैन। यो अनुमति प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुन्छ।
स्थान
खेती प्रदेश सरकारले तोकेका क्षेत्रसँग जोडिएको हुन सक्छ।
नियन्त्रण
खेतीदेखि कटानी, भण्डारण, ढुवानी र बिक्रीसम्म क्यानाबिस नियमनभित्र रहन्छ।
प्रमाण
परीक्षण, अभिलेख, निरीक्षण र अनुसन्धान नियमनका हिस्सा हुन्।
स्थानीय कार्यान्वयन
प्रदेशको नियमन स्थानीय सरकार, अनुगमन निकाय र खेती हुने समुदायसँग जोडिन्छ।
यो व्यवस्थाको अर्थ के होइन
यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
यसको अर्थ:
जोसुकैले क्यानाबिस खेती गर्न पाउँछ भन्ने होइन।
जुनसुकै ठाउँमा खेती गर्न पाइन्छ भन्ने होइन।
उत्पादन खुला बजारमा स्वतन्त्र रूपमा बेच्न पाइन्छ भन्ने होइन।
कानून बनेसँगै सबै गतिविधि तुरुन्त सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने होइन।
यस व्यवस्थाले स्वतन्त्र बजारभन्दा नियन्त्रित प्रणाली को परिकल्पना गर्छ।
यसको आधार के हो?
उद्देश्य र बजार
खेती किन गरिँदैछ र उत्पादन कहाँ जाने हो भन्ने कुरा सुरुदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्छ।
अनुमति
खेती सुरु गर्नुअघि अनुमति आवश्यक हुन्छ।
स्थान र स्थानीय भूमिका
प्रदेश सरकारले खेतीका क्षेत्र तोक्न सक्छ र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि रहन्छ।
सुरक्षा र अनुगमन
खेती प्रणालीमा सुरक्षा व्यवस्था जोडिएको हुन्छ। ऐनमा पर्खाल वा घेराबार, CCTV लगायतको निगरानी, आवश्यक ठाउँमा प्रशोधन पूर्वाधार र सुरक्षित भण्डारणजस्ता व्यवस्था उल्लेख छन्।
परीक्षण र प्रमाण
ऐनले रासायनिक मापदण्ड, अभिलेख, निरीक्षण र अनुसन्धानलाई समेट्छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित THC सीमा ०.३% तोकिएको छ।
कार्यान्वयन
ऐन आफैंमा एउटा आधारभूत ढाँचा हो। कार्यान्वयनका लागि थप नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्य कुरा
उद्देश्य → अनुमति → उत्पादन → अनुगमन → अधिकृत प्रयोग
गण्डकीको व्यवस्था क्यानाबिसलाई केवल कानुनी बनाउने विषय होइन। यसको मूल उद्देश्य क्यानाबिस कहिले, कहाँ, किन र कसरी नियन्त्रित प्रणालीभित्र प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने नियम बनाउनु हो।
अब हेरौं, तपाईंलाई कति सम्झना छ।
छोटो परीक्षा
१० वटा प्रश्नबाट आफूले बुझेको कुरा हेरौँ।
१० प्रश्न · करिब ३ मिनेट · सही उत्तर सिक्ने
१. गण्डकी क्यानाबिस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य के हो?
A. बिना रोकतोक क्यानाबिस खेती गर्न दिनु
B. औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि क्यानाबिस खेतीलाई नियमन गर्नु
C. मनोरञ्जनका लागि क्यानाबिस पसल खोल्नु
D. जहाँसुकै क्यानाबिस खेती गर्न दिनु
२. गण्डकीमा जहाँसुकै स्वतः क्यानाबिस खेती गर्न पाइन्छ?
A. पाइन्छ
B. पाइँदैन — प्रदेश सरकारले खेतीका लागि निश्चित क्षेत्र तोक्न सक्छ
३. अनुमति प्राप्त खेती सुरु हुनुअघि के आवश्यक हुन्छ?
A. कटानी
B. खुद्रा बिक्री
C. अनुमति र आवश्यक तयारी
D. निर्यात
४. खेती स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था किन आवश्यक हुन्छ?
A. खेतलाई आकर्षक बनाउन
B. अनधिकृत प्रवेश रोक्न र नियन्त्रित खेती सुनिश्चित गर्न
C. THC बढाउन
D. खेतको प्रचार गर्न
५. औद्योगिक प्रयोजनका लागि ऐनले तोकेको THC सीमा कति हो?
A. ३%
B. १%
C. ०.३%
D. १०%
६. के गण्डकी व्यवस्थाले मनोरञ्जनका लागि क्यानाबिसको खुला बजार बनाउँछ?
A. बनाउँछ
B. बनाउँदैन
७. ऐनले तलका मध्ये कुन गतिविधिलाई पनि समेटेको छ?
A. अनियन्त्रित सडक बिक्री
B. क्यानाबिस पर्यटन
C. अध्ययन तथा अनुसन्धान
D. कुनै प्रतिबन्धबिना क्यानाबिस प्रयोग
८. खेतीको अनुमति पाएपछि नियमन समाप्त हुन्छ?
A. हुन्छ
B. हुँदैन — उत्पादन र क्यानाबिसको ओसारपसारमा पनि अनुगमन जारी रहन्छ
९. थप नियम र मापदण्ड किन आवश्यक छन्?
A. ऐनलाई पूर्ण रूपमा हटाउन
B. कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न
C. सरकारी अनुगमन हटाउन
D. सबै प्रकारका क्यानाबिस गतिविधि कानुनी बनाउन
१०. गण्डकीको उदाहरणबाट सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो?
A. कानुनीकरण भनेको सबै नियम हटाउनु हो
B. सबै ठाउँले ठ्याक्कै एउटै व्यवस्था अपनाउनुपर्छ
C. क्यानाबिस नियमन किसानसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ
D. नियमनले अनुमति प्राप्त उद्देश्य, सहभागी र सर्तहरू निर्धारण गर्छ
नतिजा
८–१०: उत्कृष्ट
तपाईंले गण्डकी क्यानाबिस व्यवस्थाको आधारभूत संरचना बुझ्नुभएको छ।
५–७: लगभग पुग्नुभयो
तपाईंले मुख्य कुरा बुझ्नुभएको छ। छुटेका भागहरू फेरि हेर्नुहोस् र पुनः प्रयास गर्नुहोस्।
०–४: फेरि एकपटक हेरौँ
कक्षा ०४ मा फर्केर गण्डकीको व्यवस्था फेरि हेर्नुहोस्। गलत उत्तरको कुनै दण्ड छैन र जति पटक चाहे पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
CHECK YOUR ANSWERS
1 B · 2 B · 3 C · 4 B · 5 C · 6 B · 7 C · 8 B · 9 B · 10 D